**मुख्यमंत्री धामी ने एक क्लिक से भेजी अगस्त की पेंशन, 9.91 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंचे 147 करोड़ रुपये**
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अगस्त 2026 माह की पेंशन किस्त का वन-क्लिक भुगतान किया। इस प्रक्रिया से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख रुपये की राशि भेजी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ सरलता और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। धामी ने कहा कि पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाते हुए हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं से आच्छादित करने के लिए निरंतर कार्य किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर उनके लिए अकाउंट-बेस्ड भुगतान की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे।
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अगस्त में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के तहत कुल 9,91,914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई। इनमें 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत तथा 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं। भुगतान में लगभग 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल हैं।
अगस्त माह में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5,605 नई पेंशन भी स्वीकृत की गईं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थी शामिल हैं।
बैठक में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा 18 और 19 सितंबर 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद होगा।
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय आदि मौजूद रहे।
